सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि डाटा सुरक्षा के नाम पर आतंकवादियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को निजता का कोई अधिकार नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 'आधार और निजता के अधिकार से जुड़े मामलों के फैसले में शीर्ष न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और उसका सम्मान किया जाना चाहिये।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा, 'हम भी निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं लेकिन एक आतंकवादी, भ्रष्ट या अपराधी के लिए निजता का कोई अधिकार नहीं होता है।' इससे जुड़े कानून के विधेयक को मिली मंजूरी प्रसाद ने कहा कि आधार मामले में भी शीर्ष न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को निजी डाटा सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाना चाहिये। मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब शीघ्र ही इसे सदन में पेश किया जायेगा। कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य ने पूछा था कि निजी डाटा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार सरकार मजबूत कानून बना रही है,क्या उसी तर्ज पर आधार कानून में भी बद...